आज महाराष्ट्र सरकार वेगवेगळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी बांधा, वापरा आणि हस्तांतरण करा हे सुत्र अवलंबत आहे.मुळात एखादा प्रकल्प बनविण्यासाठी जेवढा खर्च येतो त्याच्या हजारो पटीने कंत्राटदार नफा कमावतो.जेव्हा तो प्रकल्प सरकारला हस्तांतरण केला जातो तेव्हा तो वापरण्यायोग्य राहिलेला नसतो.
आज रस्ते विकासाच्या नावाखाली महाराष्ट्रात टोलधाड चालू आहे.रस्ते विकास महत्त्वाचा असला तरी तो लोकांच्या सहभागातून करणे शक्य आहे.शासकीय रोखे काढून रस्त्यांचा विकास केला तर कमी खर्चामध्ये रस्त्यांचा विकास करणे शक्य आहे.काही वर्षाकरिता सरकारने जरी स्वत: टोल घेतला तरी त्याचा लाभ सर्वसामान्य जनतेला होऊ शकतो.
कंत्राटदार रस्ते,धरण,पूल बांधण्यासाठी काही कोटी खर्च करतात व वीस-तीस वर्ष टोल वसूल करून हजारो कोटी वसूल करतात.विशेष गोष्ट नमुद करावी वाटते की त्या कामाचा दर्जाही ठिक नसतो.
सरकारने आता खाजगी कंत्राटदारांना सवलती देण्यापेक्षा कर्जरोखे काढून महाराष्ट्रात वेगवेगळे प्रकल्प राबवावेत जेणेकरून टोलधाडीतून जनतेची मुक्तता होईल.
No comments:
Post a Comment