Thursday, October 4, 2012

पैसा पाण्यात गेला


महाराष्ट्र राज्य प्रगतशील आहे असे म्हटले जाते पण महाराष्ट्रात प्रगती फक्त उद्योगपतींची होते आहे.महाराष्ट्राशी नाळ जोडलेला शेतकरी यापासून दूरच आहे.

देशातील सर्वाधिक आत्महत्या आज महाराष्ट्रात होतात,हे आपल्यासाठी खूपच लाजीरवाणे आहे.गडचिरोली,मेळघाट सारख्या ठिकाणी कुपोषणाच्या समस्या आहेत,त्यातच नक्षलवादाची भर आहे.विदर्भात तर कायमच दुष्काळी  परिस्थिती असते.महाराष्ट्राची प्रगती नक्की कशाच आहे हेच कळत नाही.

आज महाराष्ट्रात सर्वात जास्त पैसा जलसिंचनाच्या योजनेसाठी खर्च होतो.काही योजना तर दोन-तीन दशके चालू आहेत.काही कोटीचा खर्च हजारो कोटीवर जातो.यामधील फायदा कंत्राटदार,सरकारी अधिकारी तसेच राजकारणी लोकांत विभागला जातो.सदोष योजनेमुळे धरणातून होणाऱ्या पाणी गळतीचे प्रमाण तर खूपच लक्षणीय आहे.

धरण परिसरात टुमदार बंगले बांधून राहणाऱ्या अधिकारी,राजकारणी लोकांना  सर्वसामान्य  जनतेचे अश्रू दिसत नाहीत.धरणे जनतेसाठी नव्हे तर कंत्राटदार,सरकारी अधिकारी तसेच राजकारणी लोकांसाठी बांधली जातात असे आता खरोखरच वाटू लागले आहे.

नदीजोड योजना राबवून दुष्काळी परिस्थितीवर मात करणे शक्य आहे.पण जनतेचा पैसा पाण्यात वाहून गेला तरी सरकारला अजून जाग आलेली नाही.                


Thursday, September 13, 2012

डॉल्बीमुक्त गणेशोत्सव हवाच



लवकरच बाप्पा आपल्या भेटीस येत आहेत.मराठी माणंसामध्ये गणेशोत्सवाचा आनंद काही वेगळाच असतो.या सणासाठी जशी सासुरवाशीनींना माहेरी जाण्याची ओढ लागते तशीच ओढ नोकरी-धंद्यामुळे विखूरलेल्या मराठीजनांना आपल्या गावी जाण्यासाठी लागते.

सध्या या उत्सवाला व्यावसायिक रूप येऊ लागले आहे.गणेशोत्सवाचे मुळ स्वरूप बदलत चालले आहे.व्यसनाच्या जाहिराती गणेश मंडळाच्या कमानीवर झळकू लागल्या आहेत.आजकाल तर शहरासोबत ग्रामीण भागातही डॉल्बीचे स्त्रोम माजले आहे.डॉल्बी वाजविताना वृध्द लोक,गरोदर स्त्रिया,लहान मुले यांचा विचार न करता तरूण मंडळी आपल्या नाचगाण्यासाठी याचा वापर मोठ्या प्रमाणात करत आहेत

डॉल्बीचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारने आता सार्वजनिक कार्यक्रमात डॉल्बी वाजविण्यावर बंदी आणणे गरजेचे आहे.डॉल्बीऐवजी पारंपारिक वाद्यांना प्रोत्साहन दिल्यामुळे ग्रामीण कलाकारांना संधी मिळेल तसेच आपल्या संस्कृतीचे जतनही होईल.          

गुटखाबंदीचा महाराष्ट्र शासनाचा स्वागतार्ह निर्णय


महाराष्ट्र सरकारने गुटखा आणि पानमसाल्यावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला याबद्दल सर्वप्रथम शासनाचे आभार.या पदार्थामधील निकोटीन या घटकामुळे कॅन्सरसारख्या गंभीर आजार होतो.आजच्या तरूण पिढीमध्ये हे पदार्थ खाण्याचे प्रमाण खूपच आहे.

कॅन्सरसारख्या आजारामुळे आई-वडिलांना आपल्या तरूण मुलाला गमाविण्याची वेळ येते.ज्या वयात आई-वडिलांना आधार देणे गरजेचे आहे त्याच वयात मुलासाठी आक्रोश करण्याची वेळ पालकांवर येते यापेक्षा मोठे दु:ख ते कोणते ?

गुटखा आणि पानमसाल्यावर  बंदी आणल्यामुळे गुटखा उत्पादकांनी मावा,सुपारीमिश्रीत गुटखा असे पदार्थ बाजारात आणले आहेत.या सर्वच पदार्थावर बंदी आणणे गरजेचे आहे,तसेच परराज्यातून गुटखा आणून महाराष्ट्रात काळ्या बाजारात विकणाऱ्या व्यापाऱ्यावर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे,तरच बंदीचा फायदा होईल,नाहीतर व्यापारी लोकांना काळ्याबाजारात असे पदार्थ विकून बक्कळ पैसा कमाविण्याचे आणखी एक साधन मिळेल.       

Wednesday, August 29, 2012

न्यायालये अधिक सक्षम असावीत

माझ्या लिखाणामुळे महनीय न्यायालयाचा अवमान होत असेल तर प्रथम मी त्यांची माफी मागतो.

आजकाल भारतात गुन्हेगार उजळ माथ्याने वावरत असतात.राजकीय लोक शेकडो कोटीचे गैरव्यवहार करतात,तो खटला कित्येक वर्ष लांबविला जातो.शेवटी हे लोक निर्दोष सुटतात,वर  काही महिन्याची शिक्षा झालीच तर जेलमध्ये राजेशाही मुक्कामाची सोय केलेली असते.

श्रीमंताची बिघडलेली मुले बेदकारपणे गाडी चालवून रस्त्यावरील लोकांचे बळी घेतात,मुंबई,दिल्ली ,बेंगलोर व अनेक ठिकाणी अशी उदाहरणे घडलेली आहेत.यांना शिक्षा किती मिळते याचा मागोवा घेतला तर 90 टक्क्याहून अधिक केसमध्ये हे लोक निर्दोष सुटलेले आहेत.

आपली काही आदर्श कलाकार मंडळी अंमली पदार्थ बाळगणे,रात्री पार्ट्या करून लोकांना त्रास देणे अशा कामात  अग्रेसर असतात या लोकांना न्यायालय ताकीद देऊन सोडून देते.

वरीलपैकी एखादी घटना सर्वसामान्य नागरिकांने केलेली असली तर न्यायालयाच्या चकरा मारून त्याचे आयुष्य उध्वस्त व्हायची वेळ येते.

भारतातील खूप घटनांचा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात येते की न्यायालयाच्या निकालात विरोधाभास दिसून येतो.श्रीमंताना व गरिबांना एकच कायदा असतो पण निकाल वेगवेगळा असतो.काही निकाल याला फक्त अपवाद आहेत.

केसचा निकाल लांबला तर श्रीमंताना फारसा फरक पडत नाही पण गरिबांचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून जाते.

ऩ्यायालयाने अधिक सक्षम बनून लवकरात लवकर  कोणत्याही घटनेचा निकाल देणे गरजेचे आहे  तरच लोकांचा न्यायमंदिरावर विश्वास जडेल.तारीख पे तारीख करत सर्वसामान्य लोकांचे आयुष्य उध्वस्त होणार नाही याची काळजी आता महनीय न्यायालयाने घेणे गरजेचे आहे.

Tuesday, August 28, 2012

टोलधाड थांबविता येईल का ?

आज महाराष्ट्र सरकार वेगवेगळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी बांधा, वापरा आणि हस्तांतरण करा हे सुत्र अवलंबत आहे.मुळात एखादा प्रकल्प बनविण्यासाठी जेवढा खर्च येतो त्याच्या हजारो पटीने कंत्राटदार नफा कमावतो.जेव्हा तो प्रकल्प सरकारला हस्तांतरण केला जातो तेव्हा तो  वापरण्यायोग्य राहिलेला नसतो.

आज रस्ते विकासाच्या नावाखाली महाराष्ट्रात टोलधाड चालू आहे.रस्ते विकास महत्त्वाचा असला तरी तो लोकांच्या सहभागातून करणे शक्य आहे.शासकीय रोखे काढून रस्त्यांचा विकास केला तर कमी खर्चामध्ये रस्त्यांचा विकास करणे शक्य आहे.काही वर्षाकरिता सरकारने जरी स्वत: टोल घेतला तरी त्याचा लाभ सर्वसामान्य जनतेला होऊ शकतो. 

कंत्राटदार रस्ते,धरण,पूल बांधण्यासाठी काही कोटी खर्च करतात व वीस-तीस वर्ष टोल वसूल करून हजारो कोटी वसूल करतात.विशेष गोष्ट नमुद करावी वाटते की त्या कामाचा दर्जाही ठिक नसतो.

सरकारने आता खाजगी कंत्राटदारांना सवलती देण्यापेक्षा कर्जरोखे काढून महाराष्ट्रात वेगवेगळे प्रकल्प राबवावेत जेणेकरून टोलधाडीतून जनतेची मुक्तता होईल.



  




Friday, August 17, 2012

सरकारच्या डोळ्यावर झापड आले आहे का?




दंगलीच्या भितीने जीवाच्या आकांताने हजारो नार्थ-ईस्ट मधील बांधव आपल्या घरी परतत आहेत.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संघटना,बांग्लादेशी गुप्तहेर संघटना ,जिहादी संघटना यांनी आखलेल्या कटास यश येण्याची भीती आहे.पध्दतशीरपणे सोशल मिडियाचा वापर करून दंगली भडकविण्याचे कारस्थान रचले गेले.सरकारला दंगलीवर नियंत्रण ठेवण्यात पूर्णत: अपयश आले आहे.

आज आसाम हे गेटवे ऑफ बांग्लादेश बनले आहे.स्थानिक आसामी नागरिकांना लक्ष करून बांग्लादेशी घुसखोरांनी आपले प्रस्थान थाटले आहे.मताच्या लाचारीमुळे सरकार काहीच करत नाहीत.पुर्वेकडील राज्यामध्ये आज आपल्याच देशाविषयी असंतोष वाढत आहे.हजारो लोक जर परत पूर्वेकडे गेले तर परत एकदा असंतोषाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.  

चिकन नेक नावाने ओळखला जाणारा 24 किमी लांबीचा भूभाग जो भारतास नार्थ-ईस्टकडील राज्यांस जोडतो तो तोडून नवीन देश वसवायचे कारस्थान काही वर्षापासून रचले जात आहे.या भागात बांग्लादेशी घुसखोरांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढते आहे.

दररोज सहा हजाराहून अधिक बांग्लादेशी अवैध मार्गाने भारतात प्रवेश करतात.मतासाठी राजकीय दलाल त्यांना ओळखपत्रे,रेशनकार्ड ,निवासी दाखला देण्यास तत्पर असतात.स्थानिक जनतेचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी या राजकीय लोकांना निर्वासितांचे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे वाटतात कारण उद्याची ती त्यांची मतपेढी असते.

सरकारने या निर्वासितांचा बंदोबस्त करून स्थानिकाकडे लक्ष दिले पाहिजे.नाहीतर उद्या भारताची आणखी छकले पडण्याची शक्यता आहे.

सरकार आतातरी आपल्या डोळ्याची झापड उघडेल का ? 
    

  

Tuesday, August 14, 2012

जातीयवाद्यांचा मुंबईला विळखा

आसाम दंगलीचे निमित्त करून मुंबईत दंगल पध्दतशीरपणे  घडविली  गेली.मुळात आसाममधील दंगलीत स्थानिक नागरिकांचे जीवित व वित्तिय नुकसान अधिक झाले आहे.पण समाजविघातक लोकांना दंगलीचे कारण हवे होते.

काही संघटनांना व पक्षांना बांग्लादेशी घुसखोरांचा पुळका का आला ते न कळायला जनता दुधखूळी नाही.मताच्या लाचारीसाठी व धार्मिक फायद्यासाठी बांग्लादेशी घुसखोरांचे लांगुलचालन  राजकारणी लोकांनी चालविले आहे.

स्थानिक लोकांचे अधिकार डावलून या लोकांना महत्त्व दिले तर हेच लोक आपल्यावर उलटतील,मुंबईत घडलेली घटना हे याचे जिंवत उदाहरण आहे.घरी विषारी साप पाळला तर तो आपल्याला कधी तरी चावणारच पण गेंड्याची कातडी पांघरणाऱ्या राजकर्त्यांना हे कळणार कधी ????????

या दंगलीत बांग्लादेशी घुसखोर,अंडरवर्ल्डचे लोक ,पाकिस्तानधार्जिने सहभागी झाले होते,सरकारने या लोकांना वेळेच ठेचले पाहिजे नाहीतर हा वणवा महाराष्ट्राच्या इतर भागात पसरायला वेळ लागणार नाही.