महाराष्ट्र शासन गतिमान धोरण राबवावे !

महाराष्ट्र शासनाने उद्योगपतींच्या कामासाठी गतिमान व शेतकऱ्यांच्या कामावेळी पाठीमागे न राहता, गतिमान धोरण राबवून आपल्या राहिलेल्या कालखंडात रखडलेल्या विविध योजना पूर्ण करण्यावर भर द्यावा.

1.एक्स्प्रेस वे वर अपघाताची मालिका व टोलकंपन्याना खास सवलत

दरवर्षी एक्स्प्रेस वे वर अपघातात तीनशेहून अधिक लोकांचा बळी जातो.यामध्ये लहान बालकापासून, तरूण,वृध्द,स्त्रिया या सर्वांचाच समावेश आहे.पण शासनाला रस्तासुरक्षिततेच्या महत्त्वाच्या गोष्टीकडे

लक्ष द्यायला वेळच नाही.निष्कृष्ट दर्जाचे रस्ते,कमी उंचीचे दुभाजक,वेगावर नियंत्रण नसणारी कोणतीही यंत्रणा नसलेने अपघात वाढत आहेत.टोल कंपन्या या अपघाताकडे डोळेझाक करतात,त्यांना अपघाताशी काही देणेघेणे नसते,त्यांना फक्त टोलशी मतलब आहे.वास्तविक सरकारने या टोल कंपन्याकडून रस्त्यांची देखभाल करून घ्यावयास हवी.दररोज लाखो रूपये टोल वसूल करून या कंपन्या मालामाल झालेल्या आहेत,यास सरकारचे धोरण जबाबदार आहे.तुम्ही जरूर टोल वसूल करा पण रस्त्याचा दर्जा उच्च प्रतिचा आहे का? जनतेची खुलेआम लुट चालू आहे,पण सरकारच्या कधी कळणार.???

2.पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भीक्ष व उद्योगपतींचे लाड

उन्हाळा चालू होण्याच्या अगोदरच महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला आहे.उन्हाळ्यात तर ही तीव्रता आणखी वाढणार आहे.शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पाणी उद्योगधंद्याना पुरविले जाते.राजकीय लोकांच्या गृहप्रकल्पांना खास धरणातून पाणी पुरविले जाते.मुळात शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी न पुरविता त्यांना देशोधडीला लावून उद्योगपतींचा खिसा भरायची शासनाला काय गरज आहे तेच कळत नाही? ग्रामीण भागात 14-14 तास भारनियमन चालू आहे.पाण्याअभावी जनावरे दगावत आहेत,पिके करपत आहेत,शेतकरी आत्महत्या करत आहे.शेतकऱ्याकडून कवडीमोल भावाने घेतलेल्या जमिनी,मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या घशात जात आहेत.हाच का शेतकऱ्यांचा विकास.शासन सर्वसामान्य शेतकरी बांधवाच्या सहनशीलतेचा अंत किती काळ पाहणार.???

3.शेतमालाचे कोसळणारे बाजारभाव व शेतकऱ्यांची पिळवणूक

शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव देण्यासाठी शासनाने प्रत्येक तालूक्यात बाजारसमित्या नेमल्या,यांचे काम शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे हित पहाणे हे आहे.पण हेच लोक आता याकडे दुर्लक्ष करतात.व्यापारी व बाजारसमितीचे लोक संगनमत करून शेतमालाचे भाव पाडतात व स्वत:च्या तुंबड्या भरतात.कष्टाने पिकविलेला शेतमाल कवडीमोल दराने शेतकऱ्यांना विकावा लागतो. गुळ,हळद,विविध प्रकारचा भाजीपाला हा माल नाशवंत असलेने शेतकऱ्यांना व्यापारी सांगेल त्या दराने विकावा लागतो.माल साठवणूकीसाठी मोठमोठ्या कोल्ड स्टोरेजची आवश्यकता असते.पण ते प्रत्येक तालूक्यात कधी होणार.???

4.शहरातील सुरक्षितता व पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण

मुंबई,पुणे अशी महत्वाची शहरे नेहमी अतिरेकी लोकांच्या निशान्यावर असतात.बॉंम्बस्फोटानंतर या शहरातील महत्वाच्या रस्त्यावर,बसस्थानके,रेल्वे स्टेशन आदी ठिकाणी सीसीटीव्ही लावण्याची घोषणा बऱ्याच वेळा झाली पण अजून ती पूर्ण झाली नाही.महाराष्ट्राची सुरक्षा रामभरोसे आहे.पोलिस दलाचे अत्याधुनीकरण झाले आहे का तेच कळत नाही,आणि नुसत्या बंदुका देऊन आधुनिकीकरण होणार नाही तर त्यांच्या राहणीमानातही सुधारणा केली पाहिजे.सलग 24 तास ड्युटी करुन थकलेल्या पोलिसांना महाराष्ट्रात राहावयास नीटशे घर नाही.महाराष्ट्रातील सर्वच पोलिस कॉलनीची अवस्था पाहिली की कोंबड्यांच्या खुराड्याची आठवण येते.ज्या लोकांवर सर्व जनतेची जबाबदारी आहे.त्यांच्याबाबतीत शासन का निर्णय घेत नाही तेच कळत नाही.शासन झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना फुकट घरे देते तर पोलिसांना कमीतकमी भाड्याने चांगली घरे का पुरवत नाही.???

5.गडकिल्ल्यांची दुरावस्था व किल्ले दत्तक योजना

छत्रपती शिवरायांचा वारसा प्रत्येक राजकीय पक्ष सांगतो पण महाराजांचा अमुल्य असा गडकिल्यांचा ठेवा

जपण्यासाठी या पक्षांनी काय केले आहे.महाराष्ट्रात तीनशेहून अधिक किल्ले आहेत.पण शासन आणि पुरातत्व खात्याच्या दुर्लक्षामुळे निम्याहून अधिक किल्ले पुर्णपणे उध्वस्त झाले आहेत.किल्ल्याच्या वाटा धोकादायक बनल्या आहेत,तटबंदीवर प्रचंड झुडपे वाढली आहेत,गडावरील पाण्याच्या टाक्या उपसा न केल्यामुळे पिण्यास अयोग्य बनल्या आहेत.स्थानिक ग्रामस्थांच्या सहभागाने गडकिल्याचा विकास करणे शासनास शक्य आहे.गडकिल्यावर जागोजागी सुरक्षिततेचे बोर्ड लावणे तसेच धोकादायक ठिकाणी कठडे उभारणे गरजेचे आहे.गडावरील पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ केल्या तर त्याची सोय गडावरील पर्यटकांना तसेच परिसरातील जनतेला होऊ शकेल.गडावर जाणाऱ्या वाटा पक्या केल्या तर अधिक पर्यटक गडाकडे फिरकतील.स्थानिक तरूणांना प्रशिक्षण दिल्यास त्यांना रोजगाराची संधी मिळेल.शासनाला हे जमत नसेल तर त्यांनी किल्ले दत्तक योजना राबवावी व किल्याची देखभाल लोकांकडे सोपवावी.पण या सर्वाचा विचार मुंबईत बसलेले शासन करेल का.???

आपण आशा करूया की शासन आपल्या राहिलेल्या कालखंडात वरील प्रश्न गांर्भियाने सोडवेल..................  

भारत सरकार चर्चा पुरे करा आता ,प्रत्यक्ष कृती करा

पाकिस्तानने कितीही आगळीक केली तरी आपले भारत सरकार डोळ्यावर गेंड्याची कातडी पांघरून गप्प का राहते हेच समजत नाही.

आपल्या देशाचे दुर्दैव हे आहे की सरदार पटेलसारखे कणखर गृहमंत्री या देशाला परत लाभले नाहीत.प्रधानमंत्री पदाबदल तर काहीच बोलायला नको एक-दोन अपवाद वगळता प्रत्यक्ष कृतीवर विश्वास ठेवणारे प्रधानमंत्री या देशाला परत लाभले नाहीत

देशात नक्षलवाद फोफावत चालला आहे,जो सीमेवरील शत्रुपेक्षा अधिक धोकादायक झाला आहे.या प्रश्नाकडे सरकार किती गांर्भियाने पहाते हेच कळत नाही.दिल्लीत राहून नक्षलीविरूध्द गप्पा मारायच्या  मंत्र्यांना आता तोंडवळीनी पडले आहे.एलटीटीई सारख्या जगातील सर्वात धोकादायक संघटनेचा मुकाबला श्रीलंका सारख्या छोट्या राष्ट्राने केला.शेजारील शत्रूराष्ट्रे चीन,पाकिस्तान या नक्षलींना खुलेआम हत्यारांचा पुरवठा करतात.या नक्षलीविषयी सरकार बोटचेपी धोरण का राबवत आहे हेच आता कळण्यापलीकडे गेले आहे.  

कारगिल युध्दादरम्यान पाकिस्तानच्या तावडीत सापडलेला भारतीय अधिकारी लेफ्टनंट सौरभ कालिया आणि त्याच्या साथीदारांना ठार मारून, त्यांच्या मृतदेहांची विटंबना पाकिस्तानी सैनिकांनी वाईट रीतीने केली होती.तोच प्रकार परवा पाकिस्तानी सेनेने केला.आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करून पाकिस्तानी सैनिंकानी दोन भारतीय सैनिकांना मारून त्यांच्या मृतदेहाची विटंबना केली.

एवढा भयंकर प्रकार परत-परत घडत असताना आपले सरकार पाकिस्तानला नुसतेच इशारे देते आहे. पाकिस्तानाबरोबर देशातील नक्षलींना अंतिम धडा शिकवण्याची वेळ येऊन ठेपलेली असताना परत-परत इशारे देऊन काय उपयोग होणार आहे ?  

आता चर्चेचे गुऱ्हाळ पुरे करा आणि प्रत्यक्ष कृती करा.'अमन की आशा’ म्हणून क्रिकेट खेलण्यासारखे बालीश निर्णय परत घेऊ नका म्हणजे झाले.

बेळगाव चे बेळगावी झाले,महाराष्ट्रात तोडफोड करून राजकीय पक्षांना काय मिळाले?

फितूरीचा शाप मराठीजनांना इतिहासकालापासून आहे.आपल्या बांधवांना मदत न करता त्याचे पाय ओढत राहणे ही खेकड्याची प्रवृती मराठी लोकांमध्ये जास्त प्रमाणात आढळते.

काल परवाचे बेळगावचे उदाहरण यासाठी उत्तम आहे.मराठी माणसांच्या हितासाठी एकत्र न येता प्रत्येक पक्ष आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलत होता.मिडीयासमोर गाजावाजा  करून राष्ट्रपतींना पत्र पाठविणे किंवा नुसत्याच डरकाळ्या फोडत महाराष्ट्रात बसून राहणे हे फक्त लोकांच्या डोळ्यात धूळ टाकण्यासाठीच आहे.

या राजकारणी लोकांना खरोखरच जर सीमाभागातील जनतेची काळजी वाटत असती तर सर्वपक्षीय मंडळीनी राष्ट्रपतींना भेटून आपली एकी दाखविली असती.महाराष्ट्रात बंद करून व महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेच्या मालमत्तेचे नुकसान करून राजकीय पक्षांनी काय साधले तेच कळत नाही.कोल्हापूरातील एक बोलके उदाहरण यासाठी पुरेसे आहे,बंद दिवसी ग्रामीण भागातून शहरात भाजीपाला विकण्यास आलेल्या एका वृध्द आजीचा भाजीपाला विस्कटण्यास या मंडळीना पुरूषार्थ वाटतो.विधानभवनाचे उद्घाटन बेळगावाला चालू असताना काही लोक आपल्याच बांधवांना नुकसान पोहचवत होते.नक्की यांचे आंदोलन कुणासाठी चालू आहे हेच कळत नाही.

सत्ताधारी पक्षाची स्थिती तर यापेक्षा वेगळी नाही.वेगवेगळी वक्तव्ये करून महाराष्ट्रातील आणि सीमाभागातील जनतेला मुर्ख बनविण्यात हे लोक वाकबगार आहेत.सीमाभागातील जनतेसाठी या सर्वपक्षीय लोकांना खरोखरच काही करावयाचे असेल तर या लोकांनी दिल्लीत विशाल मोर्चा काढून मराठीजनांची एकजूट दाखविली असती.पण सर्वच पक्षांना मताच्या लाचारीसाठी हा विषय चघळत ठेवायचा आहे असे एकंदरीच त्यांच्या वर्तनावरून वाटते.

जनतेच्या सहनशीलतेचा या लोकांनी जास्त अंत पाहू नये नाहीतर एक दिवस जनताच हाती मशाल घेऊन राजकारणी लोकांना धडा शिकवेल.  

पैसा पाण्यात गेला

महाराष्ट्र राज्य प्रगतशील आहे असे म्हटले जाते पण महाराष्ट्रात प्रगती फक्त उद्योगपतींची होते आहे.महाराष्ट्राशी नाळ जोडलेला शेतकरी यापासून दूरच आहे.

देशातील सर्वाधिक आत्महत्या आज महाराष्ट्रात होतात,हे आपल्यासाठी खूपच लाजीरवाणे आहे.गडचिरोली,मेळघाट सारख्या ठिकाणी कुपोषणाच्या समस्या आहेत,त्यातच नक्षलवादाची भर आहे.विदर्भात तर कायमच दुष्काळी  परिस्थिती असते.महाराष्ट्राची प्रगती नक्की कशाच आहे हेच कळत नाही.

आज महाराष्ट्रात सर्वात जास्त पैसा जलसिंचनाच्या योजनेसाठी खर्च होतो.काही योजना तर दोन-तीन दशके चालू आहेत.काही कोटीचा खर्च हजारो कोटीवर जातो.यामधील फायदा कंत्राटदार,सरकारी अधिकारी तसेच राजकारणी लोकांत विभागला जातो.सदोष योजनेमुळे धरणातून होणाऱ्या पाणी गळतीचे प्रमाण तर खूपच लक्षणीय आहे.

धरण परिसरात टुमदार बंगले बांधून राहणाऱ्या अधिकारी,राजकारणी लोकांना  सर्वसामान्य  जनतेचे अश्रू दिसत नाहीत.धरणे जनतेसाठी नव्हे तर कंत्राटदार,सरकारी अधिकारी तसेच राजकारणी लोकांसाठी बांधली जातात असे आता खरोखरच वाटू लागले आहे.

नदीजोड योजना राबवून दुष्काळी परिस्थितीवर मात करणे शक्य आहे.पण जनतेचा पैसा पाण्यात वाहून गेला तरी सरकारला अजून जाग आलेली नाही.                

डॉल्बीमुक्त गणेशोत्सव हवाच

लवकरच बाप्पा आपल्या भेटीस येत आहेत.मराठी माणंसामध्ये गणेशोत्सवाचा आनंद काही वेगळाच असतो.या सणासाठी जशी सासुरवाशीनींना माहेरी जाण्याची ओढ लागते तशीच ओढ नोकरी-धंद्यामुळे विखूरलेल्या मराठीजनांना आपल्या गावी जाण्यासाठी लागते.

सध्या या उत्सवाला व्यावसायिक रूप येऊ लागले आहे.गणेशोत्सवाचे मुळ स्वरूप बदलत चालले आहे.व्यसनाच्या जाहिराती गणेश मंडळाच्या कमानीवर झळकू लागल्या आहेत.आजकाल तर शहरासोबत ग्रामीण भागातही डॉल्बीचे स्त्रोम माजले आहे.डॉल्बी वाजविताना वृध्द लोक,गरोदर स्त्रिया,लहान मुले यांचा विचार न करता तरूण मंडळी आपल्या नाचगाण्यासाठी याचा वापर मोठ्या प्रमाणात करत आहेत

डॉल्बीचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारने आता सार्वजनिक कार्यक्रमात डॉल्बी वाजविण्यावर बंदी आणणे गरजेचे आहे.डॉल्बीऐवजी पारंपारिक वाद्यांना प्रोत्साहन दिल्यामुळे ग्रामीण कलाकारांना संधी मिळेल तसेच आपल्या संस्कृतीचे जतनही होईल.          

गुटखाबंदीचा महाराष्ट्र शासनाचा स्वागतार्ह निर्णय

महाराष्ट्र सरकारने गुटखा आणि पानमसाल्यावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला याबद्दल सर्वप्रथम शासनाचे आभार.या पदार्थामधील निकोटीन या घटकामुळे कॅन्सरसारख्या गंभीर आजार होतो.आजच्या तरूण पिढीमध्ये हे पदार्थ खाण्याचे प्रमाण खूपच आहे.

कॅन्सरसारख्या आजारामुळे आई-वडिलांना आपल्या तरूण मुलाला गमाविण्याची वेळ येते.ज्या वयात आई-वडिलांना आधार देणे गरजेचे आहे त्याच वयात मुलासाठी आक्रोश करण्याची वेळ पालकांवर येते यापेक्षा मोठे दु:ख ते कोणते ?

गुटखा आणि पानमसाल्यावर  बंदी आणल्यामुळे गुटखा उत्पादकांनी मावा,सुपारीमिश्रीत गुटखा असे पदार्थ बाजारात आणले आहेत.या सर्वच पदार्थावर बंदी आणणे गरजेचे आहे,तसेच परराज्यातून गुटखा आणून महाराष्ट्रात काळ्या बाजारात विकणाऱ्या व्यापाऱ्यावर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे,तरच बंदीचा फायदा होईल,नाहीतर व्यापारी लोकांना काळ्याबाजारात असे पदार्थ विकून बक्कळ पैसा कमाविण्याचे आणखी एक साधन मिळेल.       

न्यायालये अधिक सक्षम असावीत

माझ्या लिखाणामुळे महनीय न्यायालयाचा अवमान होत असेल तर प्रथम मी त्यांची माफी मागतो.

आजकाल भारतात गुन्हेगार उजळ माथ्याने वावरत असतात.राजकीय लोक शेकडो कोटीचे गैरव्यवहार करतात,तो खटला कित्येक वर्ष लांबविला जातो.शेवटी हे लोक निर्दोष सुटतात,वर  काही महिन्याची शिक्षा झालीच तर जेलमध्ये राजेशाही मुक्कामाची सोय केलेली असते.

श्रीमंताची बिघडलेली मुले बेदकारपणे गाडी चालवून रस्त्यावरील लोकांचे बळी घेतात,मुंबई,दिल्ली ,बेंगलोर व अनेक ठिकाणी अशी उदाहरणे घडलेली आहेत.यांना शिक्षा किती मिळते याचा मागोवा घेतला तर 90 टक्क्याहून अधिक केसमध्ये हे लोक निर्दोष सुटलेले आहेत.

आपली काही आदर्श कलाकार मंडळी अंमली पदार्थ बाळगणे,रात्री पार्ट्या करून लोकांना त्रास देणे अशा कामात  अग्रेसर असतात या लोकांना न्यायालय ताकीद देऊन सोडून देते.

वरीलपैकी एखादी घटना सर्वसामान्य नागरिकांने केलेली असली तर न्यायालयाच्या चकरा मारून त्याचे आयुष्य उध्वस्त व्हायची वेळ येते.

भारतातील खूप घटनांचा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात येते की न्यायालयाच्या निकालात विरोधाभास दिसून येतो.श्रीमंताना व गरिबांना एकच कायदा असतो पण निकाल वेगवेगळा असतो.काही निकाल याला फक्त अपवाद आहेत.

केसचा निकाल लांबला तर श्रीमंताना फारसा फरक पडत नाही पण गरिबांचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून जाते.

ऩ्यायालयाने अधिक सक्षम बनून लवकरात लवकर  कोणत्याही घटनेचा निकाल देणे गरजेचे आहे  तरच लोकांचा न्यायमंदिरावर विश्वास जडेल.तारीख पे तारीख करत सर्वसामान्य लोकांचे आयुष्य उध्वस्त होणार नाही याची काळजी आता महनीय न्यायालयाने घेणे गरजेचे आहे.